काठमाडौं । शक्ति बाँडफाँडका विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच धुव्रीकरण देखिन थालेको छ । नेपाली कांग्रेस समेत शक्ति बाँडफाँडमा सहभागि हुन खोजेपछि धुव्रीकरण देखिएको छ । राष्ट्रपति र सभामुख पदलाई सहमतिको पद बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वदलीय बैठकमा नै प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस थप आशावादी बनेको छ ।
सभामुखको प्रतिस्पर्धामा हार निश्चित हुने देखेरै उम्मेदवारी दिएको कांग्रेस राष्ट्रपति चुनावमा माओवादीको साथ पाउने आशामा छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच राष्ट्रपति पदका लागि त्रिकोणात्मक संघर्षको स्थिति देखापरेको छ ।
कांग्रेस सभापति देउवा आफ्नो दलले राष्ट्रपति लिने मौकाको खोजीमा लागि रहनु भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सभामुख सम्भव नभएपछि अब राष्ट्रपति पद कांग्रेसलाई दिन सहमत देखिनु भएको छ ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका अध्यक्षसमेत रहेका ओली दुवै पद एमालेले नै पाउनुपर्ने अडान हुनुहुन्छ । माओवादी र एमालेबीच सभामुख र र राष्ट्रपति एमालेले पाउने यसअघि नै सहमति भइसकेको छ । सभामुखमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ ।
राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई दिने गरी बालकोटमा सहमति जुटेको दाबीलाई माओवादी नेताहरुले पनि अस्वीकार गरेका छैनन् । तर, कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि पुस १० को परिस्थिति फेरिएको र कांग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीमा सिर्जना भएको माओवादीको जिकिर छ ।
संसदमा विश्वासको मत पाएपछि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसलाई समेत विश्वासमा लिने प्रयास गरे पनि सत्ता साझेदार एमाले भने बालकोटको सहमतिमा टेकेर दाहालको इच्छा पूरा हुन दिने पक्षमा देखिँदैन ।
त्यसैले यो त्रिकोणात्मक द्वन्द्वको स्थिति आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्मै लम्बिने देखिन्छ । राष्ट्रपतिको पद कांग्रेसलाई दिनेगरि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बढी नै जोडबल गरेर यही विन्दुबाट एमाले र माओवादीबीच खटपट हुने आशंका गरिएको छ ।
