काठमाडौं । सत्तासिन दलहरु सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने छलफलमा छन् । अर्थ मन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णुपौडेलको संयोजकत्वमा त्यो काम भइरहेको छ । सिद्धान्तका हिसावले साततिर फर्किएका सात दलको साझा कार्यक्रम कस्तो आउला ?
कार्यक्रमका हिसावले कस्तो आउला भन्ने जवाफ साझा कार्यक्रम आइनसकेसम्म ठ्याक्कै मेल नखान सक्छ । तर, फरक–फरक विचारधारा बोकेका सात राजनीतिक दलले चुनावमा अघि सारेका सैद्धान्तिक एजेण्डालाई हेर्ने हो भने, यति चै अहिले नै भन्न सकिन्छ साझा कार्यक्रम साझा रुपमा आउन कठिन देखिन्छ ।
सिद्धान्तका हिसावले राप्रपाले हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको वकालत गरिरहेको छ । सत्ताको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्र र मुख्य घटक एमाले त्यो एजेण्डा सुन्ने पक्षमा पनि छैनन । जनता समाजवादी पार्टी संविधान पुर्नलेखको माग गरिरहेको छ । स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश खारेज नै मुख्य मुद्दा बनाएको छ ।
सिद्धान्तमा सात दल साततिर फर्केपनि कार्यक्रमका हिसावले विकास र समृद्धिका एजेन्डा प्रायः उस्तै छन् । नागरिकसँग जोडिएका मुद्दामा सबैदलका लोकप्रिय कार्यक्रम नछुटाउने र सिद्धान्तमा तत्काल नजानेगरि दलहरुले लेखनको काम सुरु गरेको कार्यदलका सदस्य राप्रपा नेता धवल समशेर राणा सबैदलका एजेण्डालाई सम्मान गरेर कार्यक्रम लेखनको काम भइरहेको बताउनुहुन्छ ।
आफ्नै नेतृत्वका सरकार भनेको माओवादीले चुनावमा तेस्रो शक्ति भएपनि त्यो घोषणा पुरा गरेको छ । अब, शुसासन, कृषि र विद्युतमा चुनावी प्रतिवद्धतापत्रमा राखेका विषय समेट्न जोड दिएको छ । स्वतन्त्र पार्टीले शुसासन नै प्राथमिकता दिएको छ । तर, लेखनको नेतृत्व गरेको एमाले बढी हावी हुने देखिएको छ ।
एक नेताका अनुसार उसले आफुले अघि सारेका २० ग्यारेन्टी नै साझा कार्यक्रममा पार्दैछ । मुख्य शहरमा रेल र मोनो रेलको कुरा भने माओवादी र एमालेको कार्यक्रमबाट मिलाएर पारिनेछ । सबै दलका प्रतिवद्धता हेरेर लेखेको काम भइरहेको कार्यदलका सदस्य, स्वतन्त्र पार्टीका नेता मुकुल ढकालको भनाई छ ।
एमाले र माओवादी साझा कार्यक्रममा आफ्ना एजेन्डा बढी राख्न खोज्ने नै छन् । थोरै जनमत भएका दलले पनि आफ्नो अस्तित्व खोज्ने नै छन् । राजनीतिक विचारधारा र अस्थित्वको लडाईलाई आफैसँग राखेर निर्वाचनमा सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्र अनुसार काम गर्ने हो भने सजिलो हुनसक्ने विज्ञहरुको सल्लाह छ ।
