काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीबीच नयाँ सरकार गठनमा भागवडा नमिल्दा देशको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ । एमाले र माओवादी लगायतका दलहरुबीच सहमति हुँदा नेपाली कांग्रेसलाई भने राजनीतिक रुपमा सत्तामा घाटा लागेको छ । कांग्रेसले माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन नगर्दा राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको हो ।
गत मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस अन्ततः प्रतिपक्षमा बस्ने भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनमा भागबण्डाको विषयमा सहमति नजुटेपछि माओवादी केन्द्र आइतबार एकाएक एमालेसँग मिल्न पुगेपछि कांग्रेसले संघमा मात्र नभई सात वटै प्रदेशमा पनि सत्ता बाहिर बस्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको हो ।
प्रदेश १
प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । प्रदेशसभामा एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ सांसद छन् । यस आधारमा प्रदेश १ मा यो गठबन्धनले सहजै सरकार गठन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
मधेस प्रदेश
मधेस प्रदेश ः१०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सांसद आवश्यक हुन्छ । मधेस प्रदेशसभामा एमालेको २३, जनमत पार्टीको १३, जसपा नेपालको १६, माओवादी केन्द्रको ८ राप्रपाको १ सांसद छन् । संघमा गठबन्धन गरेका कारण यी दलबीच मधेस प्रदेशमा पनि तालमेल भएमा सहजै सरकार गठन हुन सक्ने देखिन्छ ।
बागमती
बागमती प्रदेश ः११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा पनि एमालेसहितको गठबन्धनको सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यो प्रदेशमा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक हुन्छ । यहाँ एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३ सांसद छन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसद आवश्यक पर्दछ ।
गण्डकी
गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको ८, राप्रपाको २ सांसद छन् । त्यसैले यो गठबन्धनको सहजै बहुमत जुट्ने देखिन्छ । ः८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमालेको २९, माओवादी केन्द्रको ९, जसपाको ३, राप्रपाको ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ४, जनमत पार्टीको ३ सांसद छन् ।
कर्णाली
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ । यो प्रदेशमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका एक सांसद छन् ।
सुदूरपश्चिम
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसद आवश्यक हुन्छ । यो प्रदेशमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाको एक सांसद छन् । यही गठबन्धन कायम रहेमा यो प्रदेशमा पनि सहजै सरकार बन्न सक्छ ।
एमाले र माओवादीलगायत सात दलबीचको सहमतिले कांग्रेसले राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,सभामुख,उपसभामुख लगायत सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पनि गुमाउनु पर्ने देखिएको हो । कांग्रेसले माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन नगर्दा राजनीतिक परिदृश्य त फेरियो नै देशभरको कार्यकारी पद पाउन बाट नेपाली कांग्रेस पछि परेको छ ।
