काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले सरकार गठनको कसरत तीव्र पारेका छन् । बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरुले विभिन्न समीकरण नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । २ सय ७५ सदस्य रहने प्रतिनिधि सभामा बहुमतको सरकार गठनका लागि आवश्यक न्यूनतम संख्या १ सय ३८ हुनेछ । संसदमा १२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गर्ने सुनिश्चित भएको छ । सत्तारुढ दलहरुले वर्तमान गठबन्धनकै सरकार बनाउने सहमति गरेका छन् ।
मिलेर सरकार बनाउने भनेका सत्ता गठबन्धन दल मध्येका कांग्रेसले सरकारको एकल नेतृत्व दाबी गरिरहेको छ । तर माओवादी केन्द्रले आधा कार्यकालको अडान छाडेको छैन । एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमोर्चा पनि गठबन्धनमा छन् । त्यसबाहेक जसपा र अरू नयाँ दल पनि मिलाएर सरकार बनाउने र शक्ति बाँडफाँट गर्ने कांग्रेसको चाहाना छ । पहिलो शक्ति भएकोले सरकारको नेतृत्व आफ्नै हुनुपर्ने र अरू पदमा बाँडफाँट गर्न सकिने कांग्रेसको भनाइ छ ।
सरकार निर्माणको निर्णायक जस्तै देखिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दाउ कम्तीमा आधा कार्यकाल आफै प्रधानमन्त्री बन्नेछ । गठबन्धनको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि सरकार गठनको विकल्प खुला राख्ने भनेर माओवादी नेताहरूले शक्ति बाँडफाँटमा मुख्य हिस्सेदारी दाबी गरेका छन् ।
यदि प्रधानमन्त्री नपाए राष्ट्रपति माओवादीको पहिलो रोजाइ हो । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमा कांग्रेस– माओवादीको दाबी हुँदा त्यसपछिको सभामुख एकीकृत समाजवादीको भागमा पर्न सक्छ । अनि प्रदेश सरकार बनाउँदा मुख्यमन्त्री, केन्द्र र प्रदेशका मन्त्री बाँडफाँट पनि मिलाउनुपर्नेछ ।
उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, एक वर्षपछि रिक्त हुने राष्ट्रियसभा अध्यक्ष लगायतका पद छन् । ती अरू साना दलको भागमा समेत पर्न सक्छन् । शक्ति बाँडफाँट र विकल्पबारे छलफल भए पनि गठबन्धन भत्काएर जाने अवस्था भने देखिन्न ।
अहिले पनि सरकारका लागि बहुमत पु¥याउन गठबन्धन दललाई संसदमा अंकगणित पु¥याउन सजिलो छैन। शक्ति बाँडफाँटमा कुरा नमिले जुनसुकै बेला पनि समीकरण भत्कने जोखिम रहेकोले मुख्य पद र सहकार्य दुवै बचाउनुपर्ने बाध्यतामा गठबन्धन दलहरू छन्।
