काठमाडौं । मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरण पुग्दै गर्दा नयाँ बन्ने सरकारको आन्तरिक गृहकार्यमा नेताहरू जुट्न थालेका छन् । सरकार गठनको लागि बन्न सक्ने समीकरणका विकल्पमा दलभित्र अनौपचारिक छलफल शुरू भएको छ । निर्वाचनको नतिजाले कुनै पनि दललाई बहुमत नदिएको कारण मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तो मिलिजुली बन्ने सरकार समीकरणको रूपरेखा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।
समानुपातिकतर्फको अन्तिम नतिजा आइसक्दा नेपाली कांग्रेस थोरै सीटले एमालेभन्दा ठूलो दल हुने सम्भावना देखिएको छ । तर, कांग्रेस एक्लैले सरकार बनाउने अवस्था नभएपछि अन्य दलहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधानको धारा–७६ मा सरकार गठनको व्यवस्था गरिएको छ । धारा–७६ को उपधारा–१ बमोजिमको सरकार गठन नहुने भएपछि उपधारा–२ अनुसार ठूलो दलले सरकार गठनको पहल लिनुपर्छ । त्यसका लागि कांग्रेसले पहिले सरकार गठनको पहल लिएर अन्य दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ ।
तर, कांग्रेसको संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्ने कुराले पनि सरकार गठनलाई केही पर धकेल्ने देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषक बिष्णु सापकोटा संसदीय दलको नेतामा नेपाली कांग्रेसमा दुइ जनामा मात्र प्रतिष्पर्धी मुख्य हुने हुनाले यसलाई विवादको बिषय बनाएर अल्मल्याउनु बेकार हुने बताउनु हुन्छ ।
सरकार गठनको लागि वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनकै सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूभित्र राजनीतिक पद बाँडफाँटको विषय कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराले पनि गठबन्धन कायम रहने वा नरहने निर्क्योल हुन्छ । प्रमुख राजनीतिक पदहरू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख पदको बाँडफाँटको विषय सरकार गठन अगाडि सबैभन्दा पेचिलो हुने देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषण भेषराज घिमिरे दलहरु इमानदार भएर अगाडि बढ्ने हो भने यही गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिएर पनि सरकार गठन गर्न सकिने बताउनु हुन्छ ।
यस पटककको निर्वाचनबाट माओवादी केन्द्र झण्डै आधा आकारमा खुम्चिएको भए पनि सरकार गठनको निर्णायक भूमिकामा माओवादी केन्द्र नै छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेले मिलिजुली सरकार बनाएको अवस्थामा बाहेक माओवादी केन्द्रको उपस्थिति बिना सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन ।
नेपाली कांग्रेससँग वैचारिक निकटता राख्ने अर्का राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार निर्वाचनको नतिजाले कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनाउ भन्ने सन्देश दिएको छ तर राजनीतिक पद कसरी बाँडफाँट हुन्छ भन्ने कुराले सरकार गठनको विषय निक्र्यौल हुनेछ । उहाँका अनुसार यसलाई नल्यम्व्याउने हो र छिटो निकास दिने हो भने काग्रेस एमालेको सरकार बनाएर अघि बढ्न सकिनेछ ।
कांग्रेस वा एमाले जुन पोलमा सरकार बन्ने अवस्था आए पनि माओवादी केन्द्रको सहभागिता अनिवार्य छ । अझै पनि सत्ताको साँचो माओवादी केन्द्रसँगै रहेको हुँदा अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने सम्भावना प्रबल रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
