काठमाडौं । आगामी संघ र प्रदेश निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुले घोषणा पत्र मार्फत रोजगारीका विषयलाई जोडतोडका साथ अगाडि ल्याएका छन् । माओवादी केन्द्रले आगामी पाँच वर्षमा २० लाख नागरिकलाई रोजगार बनाउने महत्वकांक्षा अघि सार्दा एमालेले मर्यादित श्रम सुरक्षित रोजगारीको नारा अघि सार्दै ५ लाख नागरिकलाई रोजगार बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपाली काँग्रेसले विपन्नलाई १०० दिनको रोजगारी दिने योजना अघि सार्दै पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नागरिकलार्ई रोजगार बनाउने संकल्प गरेको छ । यस्तै नेकपा एकिकृत समाजवादीले एक घर, एक सिप, एक रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
दलहरुको चुनावी योजना विश्लेषण गर्दा अवको पाँच वर्षमा करिव ५० लाख मानिसले रोजगारी पाउँछन् । यसैगरि वार्षिक १० लाख जना मानिस रोजगारमा जोडिने घोेषणापत्रमा उल्लेख छ ।
दलगत योजना हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै एक वर्षमा ४ लाख मानिसले रोजगारी पाउँने लक्ष्य माओवादीले सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै वार्षिक १ लाख मानिसले रोजगारी पाउने गरि एमालेले योजना अघि सारेको छ । २ लाख ५० हजार जनाले एक वर्षमा रोजगारी पाउने काँगे्रसको संकल्पपत्रले देखाएको छ ।
गत २०७४ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र कम्तीमा साढे ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनासहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । तर, कांग्रेसले वितेको ५ वर्षको अवधिमा कति रोजगारी सिर्जना ग¥यो भन्ने तथ्यांक उसैसँग छैन ।
२०७४ सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमामा माओवादी केन्द्रले एमालेसँग तालमेल (वामगठबन्धन) गरेको थियो । त्यति बेला एमाले र माओवादीले संयुक्त घोषणापत्र जारी गरेका थिए । वामगठबन्धनले एक प्रदेश न्युनतम एक औद्योगिक क्षेत्र अनुरुप सबै प्रदेशमा ठुला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने भनेको थियो । त्यसबाट रोजगारीको श्रीजना गर्ने उसको लक्ष्य थियो ।
विश्वास छैन
दलहरुले आफ्ना घाोषणापत्रमा अवको पाँच वर्षमा ५० लाख मानिसलाई रोजगार बनाउने योजना अघि सारे पनि अर्थविद्हरु भने त्यसमा सहमत देखिँदैनन् । अर्थविद् डाक्टर चन्द्रमणी अधिकारी दलहरुको प्रतिवद्धता नारामा मौ सिमित रहने टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी समेत भएको छ । दलहरुले देशमा भएका स्रोत साधनको प्रयोग गरि लगानी वृद्धी गर्न सके र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न सके मात्र बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् ।
