जनकपुर । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउने पर्नेमा बहस सुरु भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व तहमा रहेका महिला सांसद आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा निर्वाचनमा ५० प्रतिशत उम्मेदवारीका लागि देशब्यापी बहसमा जाने भएका छन् ।
निर्वाचनको घोषणासँगै प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनावमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि उनीहरुले बहस शुरु गर्न लागेका हुन् । युएनडिपीको सहयोग मधेश प्रदेशको महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति तथा नेपाल एफएमको संयुक्त आयोजनामा जनकपुरधाममा भएको “संसदीय प्रतिनिधित्व : संवाद कार्यशालामा” सहभागी संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका महिला सदस्यहरुले पार्टीभित्र संघर्ष गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
चित्रलेखा यादव
सम्वाद विशेष छलफलमा भाग लिदै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले महिलाहरू प्रत्यक्षमा निर्वाचित हुनका लागि सबै दलहरुका महिला नेताहरुले साझा बहस गर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिला समानुपातिकमा समिति राख्ने राजनीतिक सस्कार स्थापित भएकाले त्यसलाई तोड्न निर्वाचन क्षेत्रलाई आरक्षित गर्नेतर्फ पहल हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । त्यसका लागि आफूले पार्टीभित्र र संसदमा पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष निर्वाचितका बीचमा संवैधानिक रुपमा कुनै विभेद नभएपनि व्यवहारिक रुपमा विभेद हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि प्रत्येक दलले जनसख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिलाको उम्मेदवारी दिनुपर्छ’ यादवले भन्नुभयो, ‘यदि दलहरुले समान सहभागितामा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन सकेनन् भने एउटै क्षेत्रमा हरेक दलले महिला पुरुष उठाउनुपर्छ जसले जित्छ ऊ नै प्रदेश वा प्रतिनीधिसभाको सदस्य चुनिएर जान्छ ।’ महिलाको नेतृत्व क्षमता, सहभागितामा संघ र प्रदेशका सांसदहरु साझा रुपमा जानुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
विन्दा पाण्डे
नेकपा एमालेका बिन्दा पाण्डेले महिलाको सहभागिता सुनिश्चितताका लागि प्रतिनिधि सभाको १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रदेश सभाको ३ सय ३० प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने क्षेत्रमा समान तथा समानुपातिक सहभागिताका लागि अब देशब्यापी बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद पाण्डेले उपप्रमुख र समानुपातिक पद महिलाका लागि हो भन्ने मानसिकता विकास गरिएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा यो दोहोरिन नदिन सबै दलका महिला सांसद, नेता एक ठाउँमा आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
संविधानको माग परिपूर्ति गर्नुपरेका कारण मात्रै महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत् अवसर दिइएको धारुणा राख्दै पाण्डे अझै पनि राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षमा महिलालाई विश्वास गरेर उम्मेदवार बनाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले महिलालाई समानुपातिक नभइ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवार बनाउन र जित सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेकाले प्रदेशमा रहेका सांसदले प्रदेशतहमा र संघमा रहेका सांसदले संघीय तहमा बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘प्रत्यक्षबाट महिलाको उम्मेदवारी सबैभन्दा बढी दिएर महिला निर्वाचित गराएमात्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट महिलाको संख्या घट्छ’ पाण्डेले भन्नुभयो, ‘अब सहभागिता र नेतृत्व क्षमता महिलाको होइन पुरुषको खोज्ने बेला भएको छ ।’
सांसद पाण्डेले हरेक दलका महिला नेताहरुले आफूले प्रतिष्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्छु भन्ने दाबी गर्न आह्वान गर्नुभयो । अहिले हुने निर्वाचनमा कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत वा समानुपातिक महिला उम्मेदवारी दिने कुरा अहिलेका राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई दवाव दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
अन्जना विशंखे
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अञ्जना विशंखेले महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता नभएसम्म महिलाको समानुपातिक तर्फको ३३ प्रतिशत सहभागिताको कुनै अर्थ नहुने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले दलका शीर्ष नेताहरु मिसन राजनीतिभन्दा शक्तिको राजनीतिमा केन्द्रित भएकाले महिलाहरु समानुपातिकमा दावी गर्नुभयो ।
आगामी निर्वाचनमा संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ अनुसार राज्यका सबै संरचनाहरुमा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्र देशको समग्र रुपान्तरणको आधार तयार हुन सक्ने उहाँको बभनाई छ । राजनीतिक दलभित्र पनि महिलाहरुले दवावमुलक वार्ता गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै विशंखेले कार्यसम्पादन र क्षमताका हिसाबले महिला पुरुषभन्दा कम नभएको दावी गर्नुभयो ।
प्रदेश सांसद
प्रदेशसभाका सांसदहरुले पनि संघीय तहकै हैसियतमा महिला सहभागिताका लागि बहस सृजना गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । मधेस प्रदेशका महिला सांसदहरुले अब संसद बैठक बसे लगत्तै जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्ने बताए । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभाका सदस्य रानी शर्मा तिवारीले मधेस प्रदेशमा महिलाले नेतृत्व पाउने कुरा झन समस्या भएकाले अब दवावमुलम बहस सृजना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तो बहसलाई हरेक निर्वाचन क्षेत्रसँग जोडेर लैजान पनि सुझाव दिनुभयो ।
महिलाहरू आर्थिक रुपमा सबल नभएका कारणले पछाडि परेको बताउँदै महिलाका लागि निर्वाचन क्षेत्र नै आरक्षण गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो । नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभाका सदस्य सरस्वती चौधरीले समानुपातिकलाई दोस्रो दर्जाको सांसदको रुपमा लिने गरेका कारणले प्रत्यक्षमा महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था हुनु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अब समानुपातिकमा मात्रै सिमित नहुने उहाँले महिला सांसदहरुलाई आश्वान गर्नुभयो । प्रदेशतहमा महिलाको सहभागिता बढाउन सबै पार्टीको सन्जाल बनाउन र संघीय सांसदहरुलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । नेकपा एमालेका प्रदेश सभाका सदस्य शारदादेवी थापाले प्रत्यक्षमा महिलाको सहभागिता तथा आँट नहुनुमा निर्वाचन खर्च बढ्नु मुख्य जिम्मेवार भएको बताउनुभयो ।
महिलासँग अर्थको अभाव भएकाले समानुपातिमा राख्ने र पुरुषलाई प्रत्यक्षमा लिने गरेको उहाँको गुनासो छ । कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्यहरु सुणिता साह, चमेलीदेवी दास, निराकुमारी साह, उपमाकुमारी देव लगायतका सांसदहरुले मधेस प्रदेशमा अब महिलाको सहभागिता बढाउन दवाव बढाउने बताउनुभएको छ । कार्यक्रमा सहभागी पुरुष सांसद डिल्ली प्रसाद उप्रेतीले पनि महिला सहभागितामा बढाउन आफु साथमा रहने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
मधेश प्रदेशका महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति जैनुल राईनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले संसदीय प्रतिनिधित्वमा महिलाको सहभागिता विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै कम हुनुको कारण तथा विश्वमा महिला सहभागिताको अवस्थाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । अधिवक्ता रेखा झाले पनि मधेश प्रदेशमा महिलाको सहभागिता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
सहभागितामा संसदीय समितिको चासो
कार्यक्रम लगत्तै मधेस प्रदेशको महिला वालवालिका था सामाजिक न्याय समितिले आगामी निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता बढाउने गरी छलफल गरेको छ । समितिले महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चितता गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ संविधान र कानुनले महिलालाई समान हकको सुनिश्चिता गरेपनि दलहरुले पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवारी बनाएकै कारण निर्वाचित हुने महिला न्यून भएको बैठकमा सांसदहरुको गुनासो गरेका छन् ।
