काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दलहरुले सिट बाँडफाँटसहित चुनावी रणनीति बनाउन थालेका छन् । आगामी प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति त छ । तर सिट बाँडफाँट कसरी गर्ने ? भन्नेमा सहमति हुन सकस भइरहेको छ । सिट ाबडफाँट गर्न बनेको कार्यदलले छलफल गरिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको एक सयको हाराहारीमा आफुले पाउनुपर्ने दावी गरेको छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादीले सम्मानजनक सिटको अपेक्षा गरेका छन् । उनीहरुले कांग्रेसले ७० लिनुपर्ने र बाँकी सिट अरुदलले भागबण्डा गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
माओवादी केन्द्र– कम्तिमा ५०, जनता समाजवादी पार्टीले –३०, नेकपा एकीकृत समाजवादी–३० र राष्ट्रिय जनमोर्चा कम्तिमा–५ सिट पाउनुपर्ने दावी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकतर्फ १ सय १० सिटको संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सिट बाँडफाँडमा विगतमा भएको कमजोरी नदो¥याउने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बताउँदै आएका छन् । आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व विषय आफुले गर्न पाउनेगरि पनि अहिले नै सहमति जनाउनुपर्नेमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सर्त रहेको छ ।
कांग्रेसले आगामी निर्वाचनबाट एक्लै बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरिसकेको छ भने माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले पनि निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा इच्छा देखाउन थालिसकेको छ ।
सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि संघ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेलगत्तै गठबन्धन दलले चुनावमा तालमेल गरेर जाने सहमति गरेका छन् । गठबन्धनले पाँचवटै दलका नेता सम्मिलित ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । गठबन्धनले कार्यदललाई श्रावण मसान्तभित्र सिट बाँडफाँटको खाका तयार गरी बुझाउन भनेको छ ।
कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट महामन्त्री गगनकुमार थापा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन् भने माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र जर्नादन शर्मा छन् । यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव बेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टीबाट रामसहाय यादव र रकम चेम्जोङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा सदस्य छन् ।