काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोगमाथि संसदमा छलफल सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि सांसदहरुले धारणा राखेका छन् । सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरुले महाअभियोगको विषय अगाडी नबढ्नुमा एकले अर्कालार्इै दोष लगाएका छन् । बैठकमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध गएको फागुन २९ गते प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको लामो समयपछि छलफलमा ल्याइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सत्तापक्षको पनि एमालेका सांसदहरूले आलोचना गरेका छन् ।
नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको छलफल संसदमा गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठेको बताउनुभयो । उहाँले समयभित्रै कार्य सम्पादन नगर्नु संसदको अयोग्यताको पराकाष्ठ भएको बताउनुभयो । उहाँले समयमै प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले जबरालाई दोषी करार गर्न खोजिएको हो वा कुनै अभिष्ट पूरा गर्नका लागि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो भन्नेमा पनि प्रश्न उठेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले चुनाव घोषणासँगै सरकार कामचलाउ भएको बताएको छ । प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग पनि कार्यसूचीमा देखेको भन्दै असन्तुष्टी जनाउनुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थले प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका कारण महाअभियोग लगाउनुपरेको बताउनुभयो । उहाँले जबरामा कार्यक्षमताको अभाव रहेको र अदालतको नेतृत्व गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले महाभियोग प्रस्तावको छिनोफानो गर्नका लागि छलफल गरेको नभइ समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराइएको दाबी गर्नुभयो । आउँदो मङ्सिरमा प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल सकिने भएकाले महाअभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कार्यकाल सकिने गरी छलफल अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । एमालेका सांसद नवराज सिलवालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउनुको नियत के हो भनी प्रश्न गर्नुभएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथिको महाअभियोगका सम्बन्धमा प्रष्ट नबोलेको भन्दै प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेमाथि प्रश्न उठाएको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबोल गजुरेलले एमालेले प्रष्ट नबोलेर जबरालाई बचाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद अञ्जना विशंखेले महाअभियोग नेपाली कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग समयमै अगाडि बढ्न नसक्नुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नै जिम्मेवार भएको आरोप लगाएको छ । गएको फागुन १ गते ९८ जना सांसदले राणविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । जबराविरुद्ध महाभियोग लागेको १ सय ७५ दिनपछि प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु भएको हो ।
