संसदमा अलपत्र महाभियोग प्रस्ताव जगाइदै

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगको विषयमाथि पाँच महिनापछि संसदमा छलफल हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको पाँच महिनाभन्दा बढी भएपछि संसदीय समितिमा पुगेको छैन ।

प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न संसद्‌मा सर्वदलीय समिति बनाइएको छ। तर प्रस्ताव औपचारिक रूपमा समितिमा पठाइएको छैन। प्रधानन्यायाधीश  जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताब बारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफल हुँदै छ । संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा जबरा विरुद्धको महाभियोगबारे छलफल हुने सम्भावित कार्यसूची छ ।

०७८ फागुन २९ गतेको बैठकमा देवप्रसाद गुरुङ्गले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (१)बमोजिम प्रस्तुत गर्नुभएको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल हुने सम्भावित कार्यसूचीमा रहेको छ ।

महाभियोग प्रस्तावमा २१ बुँदा उल्लेख गरिएका छन्। जसमा राणाले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक स्वतन्त्रता र जिम्मेवार न्यायापालिकाको जगेर्ना गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको फागुन २२ गतेको बैठकबाट ’महाभियोग सिफारिस समिति’ गठन गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाको त्यस दिनको बैठकमा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बहुमत स्वीकृत गरिएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्याउन नभइ अलमल्याउन मात्र महाअभियोग प्रस्ताव माथि छलफल हुन लागेको जनाएको छ । एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य लाल बाबु पण्डितले ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु जस्तै भएको बताउनुभयो ।

सत्तापक्षले षड्यन्त्र पुर्ण ढंगले संविधानको दुरुपयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ (५) मा तोकिएको दिन र समयमा सभामुखले नाम बोलाएपछि प्रस्तावक सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।