नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ‘मध्यरात’मा संसदमा दर्ता

मुख्य खबर NFM संवाददाता शनिबार असार २५, २०७९

काठमाडौं । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको विरोधका बीच फिर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयक फिर्ता भएको हो । विधेयक फितासँगै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको २२ महिनाको मिहिनेत र बैठक भत्ताका नाममा राज्यको १५ लाखभन्दा बढी लगानी खेर गएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधबार संसद्मा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव पेस गरेलगत्तै एमाले सांसदले विरोध जनाएका थिए । एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले समितिबाट सहमति गरेर अगाडि बढिसकेको विधेयक फेरि ‘हुन्छ कि हुन्न’ भन्ने प्रक्रियाबाटै फिर्ता लिनु गलत भएको बताए । ‘सरकारले जुन काम गर्दै छ, त्यसले संसदीय व्यवस्थालाई नै बेवास्ता गरेको छ,’ उनले भने, ‘पारित हुने चरणमा रहेको विधेयक फिर्ता लिएर शून्यबाट सुरु गर्दा पारित हुने सुनिश्चितता के छ रु’

विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नागरिकताविहीनको पक्षमा नरहेको पुष्टि गरेको उनले बताए । विधेयक फिर्ता लिनु संविधानविपरीत भएको उनको भनाइ थियो । संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगर्ने भनिएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने कानुनी आधार नहुँदा जन्मका आधारमा आमाबुबाले नागरिकता लिए पनि छोराछोरी गैरनागरिक भएर बस्नुपरेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले २०७७ असार ९ मा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा २०६५ मंसिर ९ भित्र निवेदन दिएर संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक भएमा छोराछोरीलाई नागरिकता दिने प्रावधान राखिएको थियो । नेपाली महिलाबाट जन्मिएका तर बुबाको पहिचान नखुलेको छोराछोरीले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । समितिको प्रतिवेदनमा नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने र बाबु विदेशी नागरिक भएमा अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तो प्रावधान राखिएको विधेयक सदनबाट अघि बढाउनुपर्नेमा सरकारले फिर्ता लिएको हो ।

एमाले सांसद भीम रावलले राज्यको खर्च र सांसदको मिहिनेतको बेवास्ता गरेर सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको भन्दै विरोध जनाए । विधेयक फिर्ता लिएर संसदीय अभ्यास प्रतिकूल र राष्ट्रको हितविपरीत काम नगर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक फिर्ता भएलगत्तै शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Leave a Comment