काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा गर्नुपर्ने कामको चाप बढेको छ । तर, गर्नैपर्ने दर्जनौ तीनिगत निर्णय गर्न कठिन देखिएको छ । दलहरु संसदमा जुट्ने, राजनीतिक सहमति जुटाउने र धमाधम विधेयकहरु अघि बढाउने प्रक्रियामा नलागेका लागेका कारण कयौ विधेयक अलपत्रपर्ने भएको छन् । अहिले संसदमा ६५ वटा विधेयक विचाराधिन छन् । नागरिकता, सुचना प्रविधि, शान्ति सुरक्षा, मानवअधिकार संसोधन ऐन लगायतका महत्वपुर्ण विधेयक तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने छ। संसदको गति र दलहरुको छलफल हेर्दा कठिन देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अब साढे ४ महिना छ । त्यो समयभित्र ४९ विधेयक मध्ये पास गर्नुपर्नेछ । जुन पास हुन सक्दैनन्, ति शुन्यमा पुग्ने छन् । दुई बर्षमा दुईवटा कानुन बनेको गति हेर्दा विधेयक पारित भएर कानुनको प्रक्रिया जान चुनौती देखिन्छ ।
यो बजेट अधिवेशन भएपनि दलहरुले नीतिगत छलफल सँगै गर्नुपर्ने अवस्था छ । संसदको आयु र गर्नैपर्ने कामको चाप हेर्दा दलहरु पुरै संसदमा केन्द्रित हुनुपर्ने संसद सचिवालयका
प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । तर, दलहरुबीच कसरी छिटो काम गर्ने भन्नेमा छलफल समेत हुन सकेको छैन । संसदको चालु कार्यकालको हालसम्मको अवधिमा संसदमा १३७ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । १३७ मध्ये ७२ वटा कानुन बनिसकेका छन् । संघीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक, गुठी विधेयक, रेलवे विधेयक लगायत ८ वटा विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक जस्ता कयौ विधेयमा दलहरुबीच फरक फरक मत रहेकाले सहमति जुटाउनै पर्नेछ । दलहरुभने त्यसमा सहमति नखोजेर चुनावमा केन्द्रित भइरहेका छन् ।
