काठमाडौं । केही स्थानीय सरकार स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन विपरित चलेका छन् । असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउने कानुनी व्यवस्था भए पनि ५३ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सन्चालन ऐनले गरेको बाध्यकारी व्यवस्थालाई समेत स्थानीय तहले बेवास्ता गरी आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन गरेका छन् । तर स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्थै छैन ।
संघीय राजधानीसँग जोडिएको ललितपुर महानगरपालिकाले असार १० गते बजेट ल्याउन सकेन । नेपाली कांग्रेसले महानगरको नेतृत्व लिएको छ तर उसँग कार्यपालिकामा बहुमत छैन । त्यसैले नगरप्रमुख चिरिबाबु महर्जनले नीति तथा कार्यक्रमसँगै अनुमानित ६ अर्ब ३५ करोडको बजेटको आकार मात्र प्रस्तुत गरे ।
उता हेटौंडा उपमहानगरमा पनि दलहरुका वीचमा समझदारी कायम नहुँदा समयमा बजेट आउन सकेन । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हो । तर अघिल्लो वर्ष पनि ५८ स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याएका थिएनन् । समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र छैन । यही कारण स्थानीय तहमा अनुशासनहीनता बढ्दै गएको हो ।
समयमा बजेट नल्याउँदा स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने सामाजिक र विकास निर्माणका काम त प्रभावित हुन्छन् नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।
