काठमाडौं । लामो समयदेखि थन्किएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फेरि बहसमा आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन माग गरेपछि बहस फेरि सुरु भएको छ ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी एमाले संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरी र सांसद खगराज अधिकारीले महाअभियोगको प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन माग गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका ९८ जना सांसदले १ फागुन २०७८ मा संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाले २२ फागुन २०७८ मा ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो । तर, जबराविरुद्धको उक्त प्रस्ताव अझै महाअभियोग सिफारिस समितिमा नपठाइएको भन्दै एमालेले प्रश्न उठाएको हो ।
महाअभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका चार जना, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई–दुई जना, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक–एक जना सांसद सदस्य रहेका छन् ।
