काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि सुरुमै समाजदको विषय अघि सार्नु भएको थियो । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा २०७२ सालमा संविधान जारी भएयताका हरेक बजेटमा हुँदै आएका छन् । संविधानले नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेकाले बजेटमा त्यो शब्द पर्दै आएको छ ।
तर संविधानको व्यवस्था र बजेटमा दोहोरिने गरेको कुरा र काम भने ठिक उल्टो देखिएको विज्ञहरुको तर्क छ । संविधानले नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ । संविधान जारी भएयताका ७ वटै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनमुखी र समाजवादको लक्ष्यलाई अघि सारियो । तर कुनै पनि बजेटले मुलुकलाई समाजवादको यात्रामा लैजाने योजना बनाउन सकेका छैनन ।
अहिले आएको बजेटपनि नारामा समाजवाद भएपनि जनता भन्दा नेता केन्द्रित र कार्यान्वयन नहुने बजेट रहेको अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणी अधिकारीको तर्क छ । ‘बजेटमा समाजवादको कुरा गरिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो कमजोर जगमा बनेको सुन्दर घर हो, यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन, समाजवादउन्मुख पनि छैन ।’
विज्ञहरुका अनुसार पूँजी र श्रमको सम्मिश्रणबाट उत्पादित लाभ, लगानीकर्ता र श्रमिकसम्म न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणाली समाजवाद हो ।
समाजवादले नीजि नभएर सरकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै जानुपर्ने भन्छ । तर शिक्षा र स्वास्थ्यकै स्वामित्व सरकारको हातमा छैन् । बजेटमा आउने समाजवाद उन्मुख नीति नारामा सिमित रहेको योजनाका ओयागका पूवै उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलको तर्क छ ।
आवाजआम नागरिकको हित खासगरी गरिब, विपन्न र सिमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउने र आर्थिक सम्वृद्दि हासिल गर्दै सबैलाई बराबर देख्ने लक्ष्य समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रले लिएको छ । सरकारले भने बजेटमा नारामा मात्रै समिति राखेको छ ।
