न्यायपालिकाको निर्णय विरुद्ध कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एक ठाउँमा

आर्थिक NFM संवाददाता मङ्लबार जेष्ठ १७, २०७९

काठमाडौं । न्यायपालिकाको निर्णय विरुद्ध कार्यपालिका र व्यवस्थापिका एक ठाउँमा उभिएका छन् । बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका विषयमा सरकार र संसदले अदालतको निर्णय विरुद्ध काम अघि बढाएको छन् । सरकारले विमानस्थल बनाउन बजेट नै विनियोजन गरेको छ भने संसदीय समितिले काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

तर, सर्वोच्च अदालतले भने ठूलो संख्यामा रुख कटान हुने भएकाले रोक्न आदेश दिएको छ। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण देखिएका कानुनी र अन्य अड्चन हटाई निर्माण कार्य अघि बढाउन भनेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न दिएको फैसलाको आलोचना गर्दै समितिले तत्काल निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने भएकाले पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

Leave a Comment