सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९ /०८० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नागरिकलाई खुसी पार्नेगरिका लोकप्रिय कार्यक्रमसहित वितरण मुखी बजेट ल्याएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान विवरण प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड अर्थात् ४२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड अर्थात् २१ दशमलव २ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२ दशमलव ८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बजेट छुटयाइएको छ ।
अनुमान गरिएको खर्चको स्रोत व्यहोर्न आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ४० अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ५५ अर्ब ११ करोड लिइनेछ । त्यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४२ खर्ब २६ करोड र २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण गरी कुल ४ खर्ब ९८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण लिइनेछ ।
बजेटका नयाँ कार्यक्रम
बृद्ध भत्ता ६५ बर्षमा नै पाइने, सुत्केरीलाई ५ हजार पोषण भत्ता
स्थानीय तहमार्फत १ परिवारलाई १ इन्डक्सन चुल्हो दिइने, बिजुली नपुगेका ठाउँमा सुधारिएको चुल्हो
आगामी बर्ष १० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याइने, होटलको नविकरण दस्तुर छुट, दोस्रो टर्मिनल बनाइने
चक्रपथ बाहिर मेलम्चीको पानी दिने पाइपलाइन निर्माण गर्न १ अर्ब ९२ करोड, मेलम्ची भरपर्दो बनाइने
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा छैन रोकटोक, यही वर्ष ढाँचा तयार हुने
वृद्ध भत्ता पाउने उमेर २ वर्षले घटाएर ६८ वर्षमा झारियो, मासिक ४ हजार बाँड्ने कार्यक्रम यथावत
न्यून आय भएका परिवारका लागि सहुलियत पसल संचालन गर्ने, परिचयपत्रका आधारमा सस्तो दरमा दिने
बजेटमा स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन, बिजनेस इनक्युवेसन सेन्टर संचालनका लागि २६ करोड छुट्याइयो
रेलका लागि ६ अर्ब ५३ करोड बजेट, मुख्य सहरमा ट्राम सेवा विस्तार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन, पेट्रोल पम्प भएकै ठाउँमा बनाइने
सिंहदरबारबाट साउनभित्र ग्यास सिलिण्डर विस्थापन गरिने
बजेटमा सडकलाई प्राथमिकता, आगामी वर्ष ८०० किमी सडक सञ्जाल विस्तार गरिने
बजेटमा समेटियाे प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ढाँचा निर्माण गरी बोर्डबाट अघि बढाइने
प्रमाणपत्रका आधारमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिन स्वघोषणा गर्नेलाई सम्मान
बजेटमा भूमिहीन र आवासविहीनका लागि बसोबासको व्यवस्था, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा एक लाख घर बनाइने
