काठमाडौं । सरकारले किसानलाई कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन रु.पाँच खर्बको लघुवित्त कोष स्थापनाको घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९र८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्। किसानलाई सहुलियत र सहुलियत कर्जा दिन यस्तो कोष बनाउन लागिएको हो।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा यो कोषमा रकम लगानी गर्नुपर्नेछ।
किसान पेन्सन कार्यक्रम शुरू गर्न किसान हित कोष शुरू गरिने घोषणा पनि गरिएको छ। कोषका लागि रु.एक अर्ब बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने बजेटले घोषणा गरेको छ।
किसान परिचयपत्र मार्फत राहत दिने पनि बजेटले घोषणा गरेको छ।
त्यसैगरी बजेटमा कृषकहरुलाई सहज र सरल रुपमा बिउ, मल, प्रविधि, सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने, लघुवित्तमार्फत् सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, कृषि बिमा विस्तार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण गर्ने, कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्सको स्थापना गर्ने, उत्पादित वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘कृषि उत्पादन कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । नेपालको ग्रामिण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस क्षेत्रको व्यवसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरणका लागि आधुनिकीकरण गरिनेछ । यस कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन गर्न सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा विभागीय मन्त्रीहरुसहितको उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।
