काठमाडौं । पुराना कार्यक्रम र नयाँ नारासहित सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सार्जजनिक गरेको कतिपय कार्याक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति नै छैन । नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा पनि तिनै घोषणा गरिएका छन्, जुन पछिल्ला एक दशकदेखि निरन्तर रूपमा अटाउँदै आएका छन्।
कृषि उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन गर्ने, गरीबलाई परिचयपत्र दिने, विभिन्न रेलमार्ग र सडक आयोजना बनाउने, भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने, उत्पादन बढाउने वा रोजगारी सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने जस्ता घोषणा जस्ताको तस्तै नीति तथा कार्यक्रममा समेटएका छन् । कसरी ? कहिलेसम्म ? गर्ने भन्ने विषय कार्यक्रममा खुलाइएको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा कहिल्यै नछ्ट्ने कार्यान्वयन पनि कहिल्यै नहुने विषयहरुको सूचीमा रोजगारी, आत्मनिर्भर अर्ततन्त्र, उत्पादनजस्ता विषय पनि परेका छन् ।
‘प्रत्याभूत गरिनेछ, व्यवस्था मिलाइनेछ, प्राथमिकतामा राखिनेछ, जोड दिइनेछ, प्रोत्साहित गरिनेछ, योजना ल्याइनेछ भन्ने शब्द नीति तथा कार्यक्रममा हरेक हरपमा जोडिएका छन् ।
पूर्व(पश्चिम राजमार्ग विस्तार, काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग, विद्युतीय रेलमार्ग, निजगढ विमानस्थल, बूढीगण्डकी आयोजना, मेट्रो रेल, फ्लाइओभर, सुरुङ जस्ता आकर्षक पूर्वाधार निर्माणको कुरा हरेक वर्ष सुनिन्छ। युसपटक पनि सुनिएका छन् तर, प्रगति हुँदैन। भ्रष्टाचार घटाउने, सार्वजनिक सेवालाई सुधार गर्ने, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको संरक्षण गर्ने लगायत घोषणा हरेक बर्ष हुन्छन् । तर, भ्रष्टाचार घटाउने ठोस योजना, परिकल्पना नहुँदा भ्रष्टाचार झन बढेको देखिन्छ ।
