काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८०को नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गर्दैछ । सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज दिउँसो ४ बजे संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । सरकारले आज प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्नेछ ।
नीति तथा कार्यक्रम आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, चुनावमुखी कार्यक्रमलागयमा केन्द्रित हुने बताइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण बनाउने, निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउने, करको दायरा विस्तार गर्नेदेखि स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिने सरकारको तयारी छ ।
कृषि र उद्योग प्रर्वद्धन गर्दै तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिने गरी नीतिहरु आउने सरकारी स्रोतले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पनि पुनरवलोकन गरिसकेको छ। मंगलबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसलाई पारित गर्नेछ। त्यसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्मा पेश गर्नेछिन्।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले ६५ वर्षमा नै वृद्ध भत्ता वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको भत्ता ६५ वर्षमा नै प्रदान गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयार पारिरहेको स्रोतको दाबी छ । तर, यसरी ५ वर्ष अगाडि भत्ता वितरण गर्दा सरकारको चालू खर्चमा भने दबाब सिर्जना हुने देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार ६५ देखि ७० वर्ष उमेर समूहको संख्या ३ देखि ५ लाख छ ।
सरकारले ५ वर्ष अगाडि भत्ता वितरण गर्दा त्यसले सरकारको ढुकुटीमा करिब १२ अर्ब बोझ थप्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सरकारले चालू वर्षमा पनि विभिन्न लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
तर, अधिकांश कार्यक्रम भने कार्यान्वयन नभएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजामति कर्मचारीको तलब–भत्ता समेत वृद्धि गर्ने भएको छ । चालू वर्षमा समेत सरकारले कर्मचारीको तलबमा २ हजार रुपैयाँले वृद्धि गरेको थियो ।
सरकारले कृषिदेखि उद्योगलाई समेत केन्द्रित गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ । अनुसार सरकारले प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर ‘प्रधानमन्त्री उद्योग परियोजना’ कार्यक्रम समेत ल्याउने भएको छ ।
