काठमाडौं । नेपालमा नो भोट अर्थात् मतदाताले उम्मेदवारमध्ये कसैलाई पनि भोट नदिने व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । विश्वका विभिन्न मुलुकमा यस्तो व्यवस्था छ तर नेपालमा उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न मिल्ने अधिकार मतदातालाई अझै छैन ।
८ वर्षअघि सर्वोच्चले मतदाताले चाहेमा भोट हाल्न नपाउने अधिकारको व्यवस्था गर्नुभने पनि दलहरूकै कारण रोकिएको छ । संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका निकायहरूसम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेदवारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत जाहेर गर्नु पाउने निर्देशनात्मक आदेश सर्वोच्चको थियो ।
त्यसअनुसार निर्वाचन अयोगले दलहरूसँग छलफल गरेपनि त्यो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन ।
