स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै यति बेला जताततै निर्वाचनको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । चुनावको मिति आगामी वैशाख ३० गते आउन २६ दिन मात्र बाँकी रहँदा स्थानीय तहहरुमा राजनीति गतिविधिले मेला र उत्सव जस्तै देखिरहेका छन् । केन्द्रीय स्तरका नेताहरू समेत यति बेला स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जिल्ला दौडाहा व्यस्त देखिएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुनावी तालमेल गर्ने समझदारी गरिसकेका छन् । केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म बनेका गठबन्धनका संयन्त्रले स्थानीय तहको अवस्था र तालमेलको सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेका छन् । गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले सोमबारभित्र केन्द्रमा प्रतिवेदन बुझाउन प्रदेश संयन्त्रहरूलाई निर्देशन गरेको छ ।
अहिले स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेश तहमा रहेका संयन्त्रले गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटको आधार र मापदण्डमाथि छलफल गरिरहेका छन् । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले १० र ११ गते मनोनयन दर्ताको मिति तोकेको छ । उम्मेदवारको मनोनयनका लागि एक साता मात्रै बाँकी हुँदासम्म पनि गठबन्धन दलहरूले सिट बाँडफाँटकै टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् । सत्ता साझेदार दलहरूले साझा उम्मेदवार सहित स्थानीय निर्वाचनमा होमिने उद्घोष गरेसँगै प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस भित्र फरक फरक धारणाले आन्तरिक द्वन्द्वको रूप लिइरहेको छ ।
सभापति शेर बहादुर देउवा निकट नेता तथा कार्यकर्ताहरूले सत्ता साझेदारको सिँढी तोड्न नहुने अडान लिइरहेका छन् भने संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले एक्ला एक्लै निर्वाचनमा जानु पर्ने धारणा समेत सार्वजनिक रूपमा राख्दै आइरहेका छन् । शनिवार मात्रै चितवनको भरतपुरका काँग्रेस नेता कार्यकर्ताले पार्टीको निर्णय प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सामूहिक राजीनामा दिए । काँग्रेसको विधान अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा वडाका उम्मेदवारको टुङ्गो प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय संसदीय समितिले लगाउँछ भने गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको जिल्ला संसदीय समिति र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको प्रदेश संसदीय समितिले चयन गर्ने व्यवस्था छ ।
गठबन्धन दलहरूले ५ वैशाखभित्र प्रदेश संयन्त्र मार्फत सिट बाँडफाँडको खाका तय गरी केन्द्रमा पठाउन निर्देशन गरेका छन् । तर प्रदेश संयन्त्रमा त्यस्तो प्रगति भइसकेको छैन । काँग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले गठबन्धनमा सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लागेपछि पार्टीका उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउने बताएका छन् । काँग्रेसको विधानअनुसार उम्मेदवारको मनोनयनको मितिभन्दा एक महिना अगावै पार्टीका उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ । तर काँग्रेसले त्यसको पालना गरेको छैन । यसअघि चैत मसान्तभित्रै उम्मेदवार चयन गर्न निर्देशन गरे पनि अन्तिम समयमा आएर गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्थामा फरक हुने भन्दा तत्काल उम्मेदवारको टुङ्गो नलगाउन केन्द्रले सर्कुलर गरेको थियो ।
आकांक्षी धेरै हुँदा दलहरूलाई आन्तरिक व्यवस्थापनमा झन् सकस हुने निश्चित छ ।सत्तारुढ दल होस् या प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले समेत आफ्ना उम्मेद्वारहरु छनौट गर्न निकै सकस देखा परेको छ । माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले समेत गठबन्धन तोड्न नहुने पक्षमा रही प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिइरहेका छन् ।
देशैभर एकै साथ हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी लगभग पूरा भइसकेको जनाएको छ । मतपत्र छाप्ने देखि निर्वाचनका कर्मचारीहरू मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि खटाइसकेको अवस्था छ । तर दलहरूकै कारण कतै निर्वाचन पर धकिलिने त हैन भन्ने चिन्ता समेत आम चासोको विषय बनिरहेको छ । दलहरूकै नेता कार्यकर्ताहरूले निर्वाचन प्रति आशङ्का जनाएपछि निर्वाचन आयोगले भने प्रक्रिया अघि बढाइसकेकाले ढुक्क रहन आग्रह गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने ७९ राजनीतिक दलमध्ये ६ दल राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छन् भने २३ दल अघिल्लो निर्वाचनमा भाग लिएका दलहरू समेत सहभागी छन् । त्यस्तै ४० राजनीतिक दलले भने यस पटकको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि आयोगबाट स्वीकृति पाएका छन् । आयोगले निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूलाई समेत निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिसकेको छन् ।
तर दलहरूको सत्ता मोहका कारण अस्वस्थ गठबन्धन प्रति राजनीति विश्लेषकहरूले समेत आपत्ति र चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । सत्तामा टिकिरहने र प्रतिशोधको भावना अनुरूप अघि बढेका दलहरूबाट मुलुकमा कहीँ सत्ता लिप्साका कारण अस्थिरता निम्तने त हैन भन्ने समेत चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ ।
