काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बिद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भटराईको एकल इजलासले चैत १३ गतेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न हिजो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह र सदस्य भागीरथी भट्टराई ज्ञावलीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलाससे १३ गते दुबै पक्षालाई छलफलका लागि बोलाएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो । सरकारले पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्दै फागुन २३ गते नयाँ अध्यक्ष र सदस्य चयनका लागि सूचनासमेत नारी गरिसकेको छ ।
ऊर्जा, जलज्ञोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै पदाधिकारीमा दरखास्त आह्वानसमेत गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को पुस ८ गतेको बैठकले पदाधिकारीको कार्यक्षमता अभाव देखिएको भन्दै छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
