काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा भएको संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुनै हस्तक्षेप नगरेको बताउनु भएको छ ।
बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा सञ्चालित एक कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले नियमावलीमा भएको संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नगरेको भन्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने उद्देश्य नभएको समेत बताए । सरकारले दक्षिण एसियामै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अग्रणी देशको रुपमा प्रस्तुत हुन चाहेको बताउँदै उनले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र यसलाई अझै अगाडि बढाउन सरकार सधैं तत्पर रहेको उल्लेख गरे । ‘जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ‚’ उहाँले भन्नुभयो ।
सरकारले अनलाइन टेलिभिजनसम्बन्धी गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उक्त व्यवस्था नियन्त्रणका लागि नभई नियमनका लागि भएको बताउनु भयो ।
सरकारले युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणका लागि समेत इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा एघारौं संशोधन गर्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
