मार्च ८ तारिख आज १ सय १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाईंदैछ । सन् १९०९ मा पहिलोपटक अमेरिकाको न्यूयोर्कमा कपडा कारखानामा काम गर्ने महिलाले आफूमाथि भएको शोषण असमानता र बढी काम गर्ने समयका विरुद्ध सडकमा आन्दोलन गरेर आफ्नो अधिकार खोजेको दिन । त्यसको दुई वर्षपछि सन् १९११ मा अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी समूहले डेनमार्कको कोपनहेगनमा महिलाको अधिकार र उनीहरुको आन्दोलनको समर्थनमा सम्मेलन गरेका थिए । जसमा १७ देशका एकसय जना महिलाको सहभागि भए । महिला अधिकारका विषलाई लिएर अस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीट्जरल्यान्ड आदि देशमा १९११ मा पहिलोपटक महिला दिवस मनाइयो । त्यसपछि विश्वका विभिन्न देशमा अभियानको रुपमा महिला दिवस मनाउन थालिएको हो ।
त्यहीवेला देखि नेपाली महिलाले पनि आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताको आन्दोलनसँग जोडेर यो दिवस मनाउने गरेका छन् तर हाम्रो समाज परम्परा देखिनै पुरुष प्रधान रहदै आएको छ । महिलाहरूको उपस्थितिलाई कानुनी रूपमा मान्यता प्रदान गरिए पनि समाजमा पुरुष तथा महिलाको भूमिका, कार्यव्यवहार, अधिकार आदि परम्परादेखिनै सीमांकित छन् ।
अन्तराष्ट्रिय महिला दिवश मनाइ रहदा नेपाली महिलाहरुले गर्भ गर्ने विषय के छ ? नेपालको संविधान महिलाका सवाललाइ कतिको प्राथमिकता दिएको छ ? नागरिकताको सवालमा आमाको नामबाट नागरिकता सहजतापुर्वक दिएको छ ? कानूनले समान अधिकार दिए पनि कार्वान्वयनमा भने भएको देखिदैन । २०४७ को संविधान अनुसार कुनैपनि पुरुष्ले महिलालाई कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न पाउँदैन भनेर प्रष्ट पारेको छ । संविधान राम्रो बन्नु मात्र सबैथोक होइन, कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर रहन्छ । तसर्थ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य छ । जसले गर्दा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस् ।
नेपाल मानबअधिकार वर्षपुस्तक २०१५ का अनुसार सन् २०१४ मा नेपालमा बोक्सीको आरोपमा ८९, बलात्कारमा २३८, बलात्कारको प्रयासमा १३९, बहुविवाहमा ३३७, बेचबिखन तथा ओसारपसारमा १२५, घरेलु हिंसामा २४९६, यौन दुर्व्यवहारमा ९३, गर्भपतनमा ३ गरी जम्मा ३,५१८ महिलासँग सम्बन्धित हिंसाका घटना घटेका छन् ।
प्रत्येक वर्ष महिला दिवश आउँदै गर्दा महिला हिंसा, बलत्कारका घटनाले समाज ताति रहेको हुन्छ । अहिले पनि रगंमञ्चको एउटा घटनाले राष्ट्रि मुद्धाको रुप लिएको छ । निर्मला पंत, भागिरथी भट्ट लगायत धेरै बालिकाको बलत्कार पछि हत्याका भयो । घटना पश्चात सडकमा हजारौ मानिसहरुको भिडले भनिरहेको थियो ‘‘बलतत्कारीलाई फाँसी दे’ ‘‘महिला अधिकार सुनिश्चित गर’तर अहिले त्यो सिङ्गो समाज एउटी नाबालिकाको विपक्षमा उभिएको छ । मानौ की सबै गल्ति बालिकाको मात्र हो पिडिको कुनै गल्ति नै छैन । विभिन्न तर्क वितर्क गर्दै एउटी नाबालिकालाई मर्न बाध्य बनाउँदै छ यो समाज । दोशी या निर्दाश ठहर गर्ने काम कानूनको हो तर फेसबुक अदालत भएको छ । गल्लि गल्लिमा न्यायलय, प्रत्येक व्यक्ति न्यायाधिश भइरहेको अवस्थामा भोली ति बालिकाले कानूनी न्याय पाएपनि उनले सामाजिक न्याय पाउँलीन । के यो समाजले उनलाई स्वाधिमान पूर्वक बाच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ला ?
मानिसको जन्मसिद्ध अधिकारको रूपमा मानव अधिकारलाई लिइन्छ । जुन प्रत्येक व्यक्ति मानिस भएर बाच्नको लागि आवश्यक हुन्छ । महिला भएको कारणबाट खण्डित वा वन्चित गरिएका आधारको खोजि अनी प्रतिस्थापनाको लागि गरिने व्यवस्था र मानवको रूपमा पाउनुपर्ने महिलाको अधिकार निश्चितरूपमा अलग विषय नभई मानवअधिकारकै विषयवस्तु हुन् । पितृसतात्मक सोचमा आधारित सामाजिक मूल्य मान्यता तथा सदियौँदेखि चली आएको महिला प्रतिको भेदभावपूर्ण व्यबहार नेपाली समाजको यथार्थ हो। पुरुषबाट महिला पिडित हुन् सामान्य कुरा हो भन्ने गर्दछन् कति पय । किनकी महिला भनेको सहने जात हो रे । अहिले रंगमञ्चको घटनामा त्यो भेटिन्छ । धेरै बोल्नु नहुने, लजालु शोभाव हुनु पर्ने, पुरुषसंग प्रतिकार गर्नु नहुने उनीहरुले गलत नै भएपनि सहि भन्दिनु पर्ने जस्ता कुरा महिलाको धेरा भित्र पर्ने गर्छन । घर घरमा यस्तो भेटिन्छ, देखिन्छ । छोरीलाई घर सफा गर्न सिकाइन्छ छोरालाई बक्सीङ । यसको परिणाम स्वरुप छोरीले प्रतिकार गर्न सक्दिनन र अन्त्यः त्यही समाजको एक पुरुषबाट बलत्कृत हुन पुग्छिन् । लैङ्गिक विभेदले शोषण र हिंसाका घटनालाई मलजल गर्न गर्ने गर्दछन् । यसले महिलाको अवस्थालाई दूरगामी असर पुर्याएको देखिन्छ । यसले महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थालाई समेत कमजोर बनाउँदछ। यिनै असमाताहरूलाई मध्यनजर गरि समानता, न्याय, शान्ति र विकासको लागि प्रारम्भ गरिएको अभियानको स्मरण गर्दै ८ मार्चको दिनलाई विशेष महत्त्वका रूपमा लिई विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदै आइएको छ।।
समग्रमा महिलाका लागि विशेष व्यवस्था समावेश गरी अस्तित्वमा आएको यस संविधनले परिवर्तनका मुद्दाहरु संस्थागत गराउन आवश्यक पहल गर्नुपर्छ । संविधान राम्रो बन्नु मात्र सबैथोक होइन, कार्यान्वयनमा नै संविधानको सफलता निर्भर रहन्छ । तसर्थ संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नु अपरिहार्य छ । जसले गर्दा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस् ।
