भूपेन्द्र शाह ठकुरी
विरोध र समर्थकाबीच एमसीसी संसदमा पेश भइसकेको छ । पेश भएपनि संसदमा बहुमत रहेको सत्ताधारी गठबन्धनमा एमसीसी पारित गर्ने सहमति भने जुटिसकेको छैन । असहमति र विरोधकाबीच एमसीसी संसदमा पेस भएपछि अब प्रक्रिया अनुसार अगाडी बढ्ने छ ।
सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले संसदमा पेश भएको विषयका लागि अर्को कुनै बैठकमा समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि आगामी फागुन १२ गते बिहीवारका लागि संसद्को बैठक बोलाइसकिएको छ । त्यही बैठकबाट संसदमा छलफल हुनेछ । हिजो संसदमा राजनीतिक दलको एजेण्डा बनेको एमसीसी अब संसदको विजनेस पनि हुनेछ । सम्झौतामाथि अब सांसदहरूले विस्तृत छलफल गर्नेछन् । छलफलका क्रममा सांसदहरूले बोलिसकेपछि मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीले बोलिसकेपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । एमसीसी ध्वनी मतले पारित हुने र त्यसका लागि उपस्थित संख्याको बहुमत अर्थात् न्यूनतम संख्या उपस्थित रहेमा ३५ जनाभन्दा बढी सांसद्ले हात उठाएर पक्षमा मत जाहेर गरेमा एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेकाे भनाइ रहेकाे छ ।
एमसीसी पारित वा अस्वीकृत गर्न संसद् बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमत समर्थन आवश्यक पर्नेछ । सन्धि ऐन अनुसार द्विपक्षीय सन्धिहरू पारित गर्न सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बहुमतबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, एमसीसी सन्धि नभएकाले दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्ने वा प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पारित भए पुग्नेबारे दलहरूले छलफल गरेका छैनन । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डे भने यसमा दलहरुको निर्णयमा भर पर्ने बताउनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा प्रक्रियामा गएर चाँडै एमसीसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा रहेपनि सत्ता सहयात्रामा रहेको माओवादी केन्द्र र नेकपा समाजवादी थप छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने पक्षमा छ । मतदान भइहाले एमसीसीको विपक्षमा उभिने नेकपा एसले घोषणा समेत गरिसकेको छैन । सत्ता गठबन्धनभित्रको फरक मतले पारित हुनेमा भने अझै अनिश्चित छ ।
यदी सत्ता गठबन्धनमा सहमति नजुने प्रतिपक्ष एमालेको साथ आबश्यक देखिन्छ । पर्ख र हेरको रणनीतिमा बसेर संसदको अवरोध गरिरहेको नेकपा एमालेले संसदमा पेश भएपछि मात्रै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइरहेको छ ।
गठबन्धनको आयु एमसीसीमा निर्भर
संसदमा छलफल हुनु पर्ने अघिल्लो दिन मात्रै प्रधानमन्त्री देउवाको दूतका रुपमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग एमसीसी पास गराउने बारे अन्तिम कसरत बमोजिम भेटवार्ता समेत गरे । सत्ता गठबन्धनका ५ दलमा कांग्रेस बाहेक कुनै पनि दल समर्थन गर्ने देखिएका छैनन् । तर कांग्रेसले भने सरकारमा पनि बस्ने सरकारले अगाडि बढाएका गतिविधि नमान्ने हो भने सरकारबाट बाहिर समेत चेतावनी दिइसकेको छ ।
तत्कालिन केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेको संसद विघटन विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतले शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि बनेको नयाँ समिकरणमा पाँच दल सहितको सरकार बनेता पनि एमसीसी संसदमा टेबुल भएपश्चात सत्ता गठबन्धन भित्रै नै धुब्रीकरण देखा परेको छ । एमसीसी सम्झौता पास गर्नका लागि कांग्रेसले १२ गते बस्ने संसद बैठकमा आफ्ना सांसदहरुलाई अनिवार्य उपस्थितीका लागि निर्देशन जारी गरेको छ भने सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरुले भने विपक्षीमा मत हाल्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
कांग्रेसले भने एमसीसीको समर्थन नगरे सत्ता गठबन्धन तोड्ने चेतावनी दिदैं आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले भने पार्टीले कार्बाही गरेका सांसदहरु निलम्बन नगर्दासम्म संसद अवरुद्ध गरिरहने बताउँदै आएको छ । यदि एमसीसी पास भएन भने सत्ता गठबन्धन तोडिने निश्चित देखिएको छ । गठबन्धन तोडिएमा आशन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरु अलग अलग चुनावी मैदानमा देखिने छन् । सरकारले सत्ता, शक्तिका लागि मात्रै नभएर मुलुको भलो हुने किसिममा मात्रै एमसीसी अघि बढाउन राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा रहेको छ ।
