काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको चुनावका लागि झन्डै नौ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । चुनावका लागि आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजार रुपैयाँ बजेट माग गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । यो बजेट यसअघि भएको स्थानीय तहको चुनावमा भएको खर्चभन्दा झन्डै ८१ करोड रुपैयाँले बढी हो ।
२०७४ सालको स्थानीय तह चुनावमा आठ अर्ब १४ करोड खर्च भएको थियो । मतदाता सङ्ख्या र मतदान केन्द्र बढ्नुका साथै कोरोना सङ्क्रमण जोखिमका कारण खर्च बढ्ने अनुमान रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।
त्यस्तै निर्वाचन आयोगले हराएका वा नष्ट भएका मतदाता परिचयपत्रका लागि आवश्यक सिफारिस निःशुल्क दिन आग्रह गरेको छ । मतदाता परिचयपत्र सिफारिसका लागि कतिपय स्थानीय तहले दस्तुर लिएको गुनासोपछि निर्वाचन आयोगले निःशुल्क सिफारिस गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
यसअघि नै मतदाता परिचयपत्र प्राप्त गरेका मतदाताको परिचयपत्र विभिन्न कारणले नष्ट भएको वा हराएको भए पुनः बनाउन वडामा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनः बनाउनुपर्ने अवस्थामा आफ्नो वडा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न र वडाको सिफारिसका आधारमा निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिएमा मतदाता परियपत्र बनाउने व्यवस्था रहेको छ । हराएको वा नष्ट भएको अवस्थामा आफ्नो वडा कार्यालयको सिफारिस सहित मतदाता नामावली रहेको सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
