काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणाविरुद्ध दर्ता भएको रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
तर यसबारेमा कारण देखाउ आदेश भने जारी भएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देबेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो । महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले दायर गरेको रिटमा पहिलो पेसी आजलाइ तोकिएको थियो ।
जनप्रतिनिधिको अवधि ५ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत ५ वर्ष नपुग्दै निर्वाचनको मिति तोकिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै साह अदालत पुग्नुभएको थियो, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सुरुमा रिट दरपीठ गरिदिएको थियो ।
