काठमाडाै । नेपालमा लिभिङ टुगेदरको समस्या बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून बनाउन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको हिजो सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा विज्ञहरूले लिभिङ टुगेदरको समस्या पनि सम्बोधन गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले ऐन बनाउँदा विवाहित महिला र पुरुषबीचको विवाहेत्तर सम्बन्धलाई अपराधीकरण नगरी सम्बन्धविच्छेदको आधारमा मात्रै बनाइएको बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले लिभिङ टुगेदर नेपालमा पनि प्रचलनको रूपमा अघि बढिसकेको र त्यसले वैवाहिक तथा घरेलु कानूनहरूलाई प्रभावित बनाएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, नेकपा (एमाले)की सांसद विन्दा पाण्डेले लिभिङ टुगेदर बारे शीर्ष नेताहरूको मानसिकता नै परिवर्तन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले लिभिङ टुगेदरको सन्दर्भमा प्रभावकारी कानून निर्माण गर्नका लागि मुल नेतृत्वको मानसिकता नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हिजो समितिले संविधानको धारा ३८ सँग बाझिएका कानूनबारे छलफल गरेको हो ।
छलफलमा सहभागी अन्य सदस्यहरुले बाँझिएका कानूनहरूलाई संविधान अनुकुल हुने गरि छुट्टै महिला अधिकार संसोधन विधेयक बनाउने सम्बन्धमा समितिले नेतृत्व गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । समिति सभापति निरुदेवी पालले कानून बाझिन नहुने गरी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिलाको हकहितको कुरा गरिरहँदा अझै पनि आमाको नामबाट नागरिकता लिन नपाइरहेको भन्दै त्यसमा प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
