काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता कुमारी खरेलले २०७५ माघ २५ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटमा यसअघि सर्वोच्चले सरकारसँग उपभोक्ता अदालत गठनका बारेमा सरकारको तयारी, जनशक्ति र आवश्यक कानुनका बारेमा जवाफ माग गरेको थियो । संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था भएको तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि हरेक प्रदेशमा अलग्गै उपभोक्ता अदालत हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा अदालतको व्यवस्था अनुसार अदालत गठनका लागि सरकारले पहल गरिरहेको सर्वोच्चमा सरकारले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
