भूपेन्द्र शाह ठकुरी
संसद बैठक अवरोध भइरहेकै अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रस्तावले संसदमा प्रवेश पाउने भएको छ । राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने ठानिएको विषयमा सत्तासिन दलभित्रै सहमति भइसकेको छैन । प्रतिपक्ष सत्तापक्षभित्र एकमत हुन्छ की हुन्न हेरेर बसेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नु भएअनुसार अब एमसीसीको विषयमा संसदमा पुग्ने पक्का पक्की नै छ । तर, सत्तापक्षमै तीन धार देखिएको छ । प्रधानमन्त्री र उहाँको दल कांग्रेस कुनै हालतमा एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा छ । एकीकृत माओवादी र नेकपा एस संसोधन सहित लैजाने मान्यतामा देखिएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा नेमकिपा कुनै पनि हालतमा नलैजाने पक्षमा देखिएका छन् । जसपा जे भएपनि ठीकै छ भन्ने लाइनमा उभिएको छ ।
तर सत्तापक्षमा मुख्य निर्णायक मानिएका कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसले एकले अर्कालाई डर देखाएर सँगै यात्राको बाटो खोजिरहेका छन् । एमसीसी पारित गर्न सहयोग नगरे गठबन्धन चुनावसम्म हुन नसक्ने संकेत गरेर माओवादी र एसलाई सँगै तान्न खोजिरहेको छ । माओवादी र एस एमसीसीमा सहयोग गर्ने तर चुनावसम्म गठबन्धनमा सँगै रहने बाटो खोजिरहेका छन् । प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई हिजोदेखि एमसीसीको विपक्षमा रहेकाले एमसीसीमा समर्थन गर्न कठिन छ । गठबन्धन छाड्न त्यति नै गाह्रो भइरहेको छ । संसदमा लैजान सहयोग गर्ने तर मतदान नै गर्नुपर्ने अवस्थामा थप छलफल गर्ने दुई नेताको आन्तरिक सहमति छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले एमसीसीको विरोध नगर्ने तर यसअघिकै अडान कायम राखेर संसदलाई रोक्ने योजनामा छ । एमसीसीमा सहयोग गर्ने अवस्थामा माओवादी र एसलाई कि गठबन्धन त्याग्न बाध्य पार्ने नभए एमसीसीमा मत दिनै पर्ने अवस्था सृजना गर्नेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रणनीति बनाइरहनु भएको छ । यस हिसावले एमाले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ ।
एमसीसी पारित गर्न संसदमा उपस्थित सांसदको बहुमत चाहिने भएकाले कांग्रेस प्रष्ट पक्षमा उभिसके पनि सत्ता सहयात्राका मुख्य दुई दल र प्रतिपक्षमा रहेको एमाले राजनीतिक लाभ हानीको हिसाव किताव गरेर आफ्नो कित्ता प्रष्ट बनाउने रणनीतिमा देखिन्छन् । तीन दलका ३ थरी दाउले राजनीतिक रुपमा पेचिलो बनेको एमसीसी विवाद कसरी निरुपण हुन्छ सङिलइसकेको छैन ।