स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न माग गर्दै दिइएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश

मुख्य खबर बिहिबार फाल्गुन ५, २०७८

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न माग गर्दै दिइएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले संविधान र कानूनको व्याख्यासँग जोडिएको विषय भएकाले निवेदनलाई न्यायिक निरुपणको प्रक्रियामा आउन नदिनु गलत भएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका मेयर संजिवकुमार साहले आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा आफूहरूको ५ वर्षे अवधि पूरा नहुने भन्दै त्यसलाई सार्न माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले माघ २६ मा कुनै आधार बिना नै निवेदन ल्याइएको भन्दै दरपीठ गरेका थिए । खतिवडाले त्यसलाई खारेज गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएका हुन् ।

यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा उम्मेदवार दिन नपाउने भएका छन् । उहाँहरूले पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने भएका हुन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थालाई आयोगले निर्वाचन आचार संहितामा पनि समावेश गरेको हो ।

आचारसंहिताको मस्यौदामा बहालवाला जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ मा तीनवटै तहमध्ये कुनैको स्वामित्व, नियन्त्रण वा अनुदान पाउने गरी पदमा बहाल रहेको वा संस्थाबाट पारिश्रमिक लिने व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।

त्यही व्यवस्था अनुसार आचारसंहितामा राजीनामाको व्यवस्था गरिएको हो । आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार, जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार दर्ताका क्रममा राजीनामा पत्र दर्ता गरेको निस्सासमेत प्रमाणको रुपमा पेस गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको यस्तो मापदण्डले एकदेखि तीन सातासम्म स्थानीय तहका कतिपय पदहरू जनप्रतिनिधिविहीन हुने जोखिम बढ्छ ।

पदमा बहाल रहेका सबै जनप्रतिनिधिहरू फेरि दोहो¥याएर उम्मेदवार बन्न चाहेमा राजीनामाका कारण स्थानीय तह रिक्त नै हुन्छ । त्यसैले कतिपयले संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने परिकल्पना नगरेकाले उम्मेदवार बन्न बहालवाला पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान अनुचित रहेको बताएका छन् ।

Leave a Comment