सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न माग गर्दै दिइएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले संविधान र कानूनको व्याख्यासँग जोडिएको विषय भएकाले निवेदनलाई न्यायिक निरुपणको प्रक्रियामा आउन नदिनु गलत भएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका मेयर संजिवकुमार साहले आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा आफूहरूको ५ वर्षे अवधि पूरा नहुने भन्दै त्यसलाई सार्न माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले माघ २६ मा कुनै आधार बिना नै निवेदन ल्याइएको भन्दै दरपीठ गरेका थिए । खतिवडाले त्यसलाई खारेज गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएका हुन् ।
यस्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा उम्मेदवार दिन नपाउने भएका छन् । उहाँहरूले पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने भएका हुन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थालाई आयोगले निर्वाचन आचार संहितामा पनि समावेश गरेको हो ।
आचारसंहिताको मस्यौदामा बहालवाला जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ मा तीनवटै तहमध्ये कुनैको स्वामित्व, नियन्त्रण वा अनुदान पाउने गरी पदमा बहाल रहेको वा संस्थाबाट पारिश्रमिक लिने व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
त्यही व्यवस्था अनुसार आचारसंहितामा राजीनामाको व्यवस्था गरिएको हो । आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार, जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार दर्ताका क्रममा राजीनामा पत्र दर्ता गरेको निस्सासमेत प्रमाणको रुपमा पेस गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको यस्तो मापदण्डले एकदेखि तीन सातासम्म स्थानीय तहका कतिपय पदहरू जनप्रतिनिधिविहीन हुने जोखिम बढ्छ ।
पदमा बहाल रहेका सबै जनप्रतिनिधिहरू फेरि दोहो¥याएर उम्मेदवार बन्न चाहेमा राजीनामाका कारण स्थानीय तह रिक्त नै हुन्छ । त्यसैले कतिपयले संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने परिकल्पना नगरेकाले उम्मेदवार बन्न बहालवाला पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान अनुचित रहेको बताएका छन् ।