भागबण्डा भार, मुलुकलाई १७ अर्ब ५० करोडको व्ययभार !

आर्थिक सोमवार माघ २४, २०७८

भूपेन्द्र शाह ठकुरी

प्रदेश सरकार कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने र दलीय भागबण्डा मिलाउन मन्त्री थप्ने थलो जस्तै बनेको छ । प्रदेश एक सरकारले सत्ता भागबण्डाकै लागि मन्त्रालय फुटाएर फेरि १३ पु¥याएको छ । प्रदेशले भागबण्डा मिलाउदा मुलुकका लागि अर्बौ आर्थिक भार थपिएको छ ।

एउटा मन्त्रालयमा धेरै क्षेत्र थुपारिँदा काम छिटो छरितो हुन सकेन । त्यसकारण हामीले मन्त्रालय फुटाउनु परेको हो । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले यस्तो दावी गर्दा प्रदेश- १ मा १२ ले पनि भाग नपुगेर १३ बनाइएको छ। सुरुमा प्रदेश १ मा आलोचना हुने डरले मन्त्रालय फुटाउने निर्णय समेत धेरै समय गुपचुप राख्न खोजिएको थियो । पछि मात्रै बाहिर ल्याइएको हो । मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डामा परेको मन्त्रीले सपथ पनि लिइसकेका छन् ।

प्रदेश एकमा जनताको हित र विकास निर्माणभन्दा सत्तास्वार्थ कै कारण सातबाट टुक्र्याएर १३ बनाइएको हो । कति मन्त्रालय प्रदेशले धान्न सक्छ भन्ने मापदण्ड छ । तर, प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्मलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर प्रदेश सरकारले धमाधम मन्त्रालय फुटाई रहेका छन् ।

नेकपामा आएको विभाजनपछि प्रदेश सरकार परिवर्तन हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक बाँकी छ वटा प्रदेशले मन्त्रालय फुटाएका छन् । पहिले सबै प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय भएकोमा वागमती प्रदेशमा मन्त्रालय १४ र मन्त्री संख्या १८ पु¥याइएको छ । लुम्बिनीले १३ मन्त्रालय, गण्डकीले १२, मधेश प्रदेशले ११ र कणालीले एउटा थप गरी आठवटा मन्त्रालय बनाएको छ ।

एउटा मन्त्रालय सञ्चालन गर्दा कम्तिमा २५ जना कर्मचारी र वाषिर्क ५० करोड रूपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । अहिलेसम्म ३५ मन्त्रालय भागबण्डाकै लागि थपिएका छन् । मन्त्रालय, मन्त्री र कर्मचारीको सामान्य हिसाव गर्दा पनि त्यसको व्ययभार १७ अर्ब ५० करोड पुगेको छ ।

संघीयता आएपछि विकास निर्माणले गति लिने र नागरिकले घर आागनमै छिटो छरितो रूपमा सेवा पाउने अपेक्षा आम नागरिकमा थियो । तर, दलहरुले जनताको सेवाभन्दा आफ्नो सत्तामोह पुरा गर्न धमाधम मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री थप्ने गरिहेका छन् ।

Leave a Comment