काठमाडौं । सरकारले संविधानसँग बाझिएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संसोधन गरी चुनाव पर धकेल्न लागेको विषयमा नेकपा एमालेले भने आपत्ति जनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले समयमा स्थानीय निर्वाचन गराउन दबाब दिइरहेको छ ।
एमालेले संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएको र सत्ता गठबन्धनले गरेको व्याख्या मान्य नहुने भन्दै अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएको छ । यो विषयमा एमालेले बिरोध गर्ने एमाले नेता महेश बस्नेतले बताउनुभयोे ।
संविधानको धारा २२५ अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ मा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यही ऐनमा टेकेर वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने आयोगले प्रस्ताव गर्दै आएको छ ।
