स्थानीय तह निर्वाचन सारेर संघको निर्वाचन अघि गर्ने वा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचन एकसाथ गर्ने भन्ने विषय अहिले सत्ता गठबन्धन दलभित्रै बहस चलिरहेको छ । बैशाखमा स्थानिय चुनाव गर्ने, कात्तिक वा फागुगनमा तीनै तहको चुनाव एकै पटक गर्ने भन्नेमा चलिरहेको बहस पेचिलो बन्दैछ । खास किन पछि सार्न खोज्दैछन् ? सत्तागठबन्धन दल स्थानीय तहको चुनाव ।
संघ र प्रदेश संसदको पूर्ण आयु अझै एक बर्षभन्दा बढी रहेकाले त्योे चुनावको चर्चा नै नगरि अहिले स्थानीय चुनावमा सरकार, दलहरु केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, सकेसम्म संघको निर्वाचन अघि गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने, त्यो नसके एकैपटक कम्तिमा ६ महिना पर तीनै तहको चुनाव गर्नेमा सत्तागठबन्धनका दलहरु सहमति खोज्दैछन् ।
राजनीतिक रुपमा खोजिदै गरेको त्यो सहमतिलाई संविधानको ब्यवस्थाले भने स्वीकार गरेको छैन । संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कार्यकाल अगावै प्रतिनिधिसभाको छिटो चुनाव अथवा ‘अर्ली इलेक्सन’को व्यवस्था गरेको छैन ।
संविधानमा ब्यवस्था छैन । सर्वोच्च अदालतको संसद पुनस्थापना गर्दाको आदेशले पनि पूर्ण कार्यकाल भनेको छ । त्यै पनि प्रतिनिधिसभाको चुनाव अहिले नै गर्नुपर्ने अवस्था किन ? सत्तागठबन्धनका नेताहरुको उस्तै उत्तर आइरहेको छ ‘एकैपटक चुनाव गर्दा सहज र कम खर्चिलो हुन्छ ।’
नेताहरुका अनुसार नै वास्तविकता भने त्यस्तो होइन । स्थानीय तहको चुनाव एक्लै अगाडी गर्दा पछि गठबन्धन भत्किन सक्ने र कायमै रहेपनि स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन नपाएकाहरुले संघको निर्वाचनमा बदला लिन सक्ने विश्लेषण आन्तरिक रुपमा भइरहेको छ ।
कांग्रेस वैशाखमै स्थानीय तह निर्वाचन हुनेगरी संघको निर्वाचन गर्न सकारात्मक छ तर संघको निर्वाचन अगाडी गर्न तयार छैन । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस संघको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने कात्तिक-मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा एमालेलाई सजिलै पराजित गरेर गठबन्धनले चाहे अनुसार चुनाव जित्न सकिने रणनीतिसहित प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।
स्थानीय तहको चुनाव सार्न सकिने कानुनी छिद्र खोजिरहेका दलहरुले स्थानीय तहको कार्यकाल पुरा भएको ६ महिनाभित्र गाउँ सभाको र नगरसभा चुनाव गरिसक्नुपर्ने प्रावधानलाई टेकेर हिड्न खोजेका छन् ।
संविधानले स्थानीय तह र गाउँ तथा नगरपालिका सभालाई अलग–अलग संरचना मानेकाले त्यो व्यवस्थालाई लिएर स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना सार्नुपर्ने तर्कप्रति कांग्रेस नै सहमत छैन । दलीय छलफलमा चुनाव लागि सकेको छ । तर, सहमति र अहिमतिको पेचिलो बहसले अन्यौलता पनि बढाउँदै लगेको छ ।
