न्यायाधीशको राजनीतिक नियुक्तिका कारण सर्वाेच्चमा समस्या उत्पन्न भएको हो: वरिष्ठ अधिवक्ता देवकोटा

अन्तर्वार्ता आइतवार कार्तिक २८, २०७८

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै पछिल्लो समय कानुन व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलन चर्कारहेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा सर्वोच्च बारले समेत साथ दिएको छ । तीन साता भन्दा बढि समय बितिसक्दा समेत आन्दोलन मथ्थर हुन सकिरहेको छैन । बरु त्यसको सट्टा कानून व्यवसायीहरु नै प्रधान्यायाधीश जबराको राजीनामा दिनु पर्ने वा नदिनु पर्ने विषयमा पक्ष, विपक्षमा रहेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन । आम सर्वसाधरणका नजरमा रहेका न्यायमूर्तीहरु नै आन्दोलनमा उत्रिरहेको अवस्थामा यसको विवाद कसरी र्सिजना भयो त ? भन्ने सवाल केन्द्रीत विषयमा नेपाल ल क्याम्पसका सह प्राध्यापक एवम् सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता सनद देवकोटासँग नेपाल एफ नेटवर्कका लागि भूपेन्द्र शाह ठकुरीले गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंश

न्यायालय भित्रको विवाद कसरी सुरु भयो ?

न्यायालयको विवाद खास गरि न्यायाधीशको राजनीतिक नियुक्तिका कारण भएको हो । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रकृया नै त्रुटिपूर्ण छ । न्यायाधीश नियुक्ति जुन किसिममो संरचना छ, त्यो २०४७ सालको संविधानमा पश्चात राखियो । २०६२ सालपछि त झनै न्यायालय माथि नै प्रहार हुने गरि राखिएको छ । अन्तरिम संविधान देखि नै राखिएको प्रावधानले निम्त्यिाएको समस्या हो । त्यो व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण हो । अहिलेका प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र नभई यस अघिका दुई तीनवटा न्यायाधीशहरुले समेत यो समस्या झेलिसक्नु भएको छ । यसले निरन्तरता पाउँछ ।
न्यायालय जस्तो स्वस्च्छ निकायको विवाद कसरी समाधान हुन्छ ?

तत्कालको लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा हुन सक्छ । तर यो स्थायी समस्या समाधानको उपाय हैन। यसका लागि संविधान संशोधन जरुरी छ । न्याय परिषदको संरचना परिवर्तन अनिवार्य छ । हैन भने न्यायालय विवादित र क्रिडास्थल जस्तो बन्ने निश्चित छ ।

नागरिकहरु अन्यायमा परेपछि अन्तिममा न्यायलयको ढोकासम्म पुग्ने गर्छन । न्यायालयको यस्तो नाङ्गो नाच देखेर सर्वसधाधरणहरु कसरी न्यायको अनुभूति गर्लान ?
न्याय निरुपणमा सर्वोच्च अदालतमा मात्रै समस्या देखिएको हो । जिल्ला र उच्च अदालतमा न्याय सम्पादनको काम भइरहेको छ । त्यहाँ कुनै अवरोध भएको छैन। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्धा, जिल्ला उच्च अदालतले समेत गर्न सक्ने प्रावधान छ । पीरामीडमा अड्किएका र ठूला मुद्धाहरु मात्रै सर्वोच्च अदालतबाट प्रभावित भएका छन् । म त के भन्छु भने सर्वोच्च अदालतमा आउने थुनुवा, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्धा र अंशसम्बन्धी बृद्धबृद्धाले अंश नपाएका मुद्धामा निकास दिनु पर्छ । लामो समयसम्म पनि न्यायको पर्खाइमा रहेकाहरुलाई अन्याय भएको महसुस हामीले पनि भइरहेको छ । अन्याय र वेथितीको कारण पराकाष्टाले उब्जिएका समस्या हुन् । यस्तो अवस्थामा आवाज उठिरहनु पर्ने हो । यो त अहिलेका न्यायाधीशहरु र वकिलहरु आवाज मात्रै उठाएका हुन् ।

सर्वाेच्च अदालतको विवादका दृष्टिकोणमा अधिवक्ता र कानून व्यवसायीहरु फरक फरक कित्तामा उभिएर तर्क गरिरहनु भएको छ । यो परिचालित मानसिकताको उपज हो कि भन्ने सर्वसाधरणको बुझाई पनि छ तपाई के भन्नु हुन्छ ?

सर्वसाधरण आम नाागरिकको बुझाईमा कुनै त्रुटी छैन। त्यहाँ लागेको सबै व्यक्तिहरु वेथिती अन्त्य होस् भनेर लागेका हैनन् । विरोधमा लागेका मान्छेहरु पनि व्यवस्था राम्रो छ भनेर लागेका पनि हैनन् । अधिंकाश व्यक्तिहरु निहित स्वार्थमा लागेका छन् । तर कतिपय व्यक्तिहरु निश्वार्थ रुपमा पनि लागेका देखिन्छन् । जसमध्ये अधिंकाश व्यक्तिहरु प्रधान्यायाधीशको विरोधमा छन् । सर्वाेच्च अदालतको बेन्चमै थाहा हुन्छ ठूला मुद्धाहरु कुन बेन्चमा परे भन्ने कुरा । पाँच सात वर्ष नै भइसक्यो यस्तो विकृति मौलाएको । यस्तो किसिमको सेटिङ हुनु न्यायका दृष्टिमा पक्कै पनि राम्रो मानिदैन् ।

न्यायालय भित्र देखिएका विकृति विसंगतीहरु हटाउन न्यायाधीहरुकै अध्यक्षतामा पटक पटक समिति समेत बने, उनीहरुले औंल्याएका प्रतिवेदन कार्यान्वय पनि हुँदैन् । त्रुटी कहाँ नेर हो ?

त्यो कार्यान्वयन नहुनुमा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । त्यो गाँठो फुकाउनलाई राजनीति सहमती आवश्यक पर्छ । मुलुकमा नेताहरु पनि स्वार्थमा बाँझिरहेका छन् । मुलुकमा २०४७ सालदेखि उहि व्यक्तिहरु नेतृत्वमा छन् । राजनीतिक प्रणाली प्रति पनि जनताले यसैगरि विचार गर्नुपर्छ । बाह्य म्ुलुकहरुमा हेर्नुहुन्छ भने नेतृत्व परिवर्तन भइरहन्छ। तर हाम्रो देशमा २०४७ सालदेखि उहि व्यक्तिहरु नेतृत्वमा छन् । व्यवस्था बदिलिए पनि अवस्था नबदिलनु नै मुख्य त्रुटि हुन् ।

न्यायालय भित्रको विकृति विसंगती सुधार गर्न क कसले केके गर्नुपर्ला ?
राजनीति क्षेत्र, कानून निर्माताहरु, सरकार सञ्चालन गर्नेव्यक्तिहरु न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्ति कानून व्यवसायीहरु सबैले निश्वास्र्थ र निश्पक्ष रुपमा रही काम गर्ने हो भने पक्कै पनि विकृती विसंगती अन्त्य हुन सक्छ । मुलुकका हरेक क्षेत्रमा राजनीति हाबी भयो । सम्पूर्ण व्यवस्थामा राजनीति हाबी भयो । आफ्नो मान्छे भएन भने किनारा लगाउने , राजनीति आस्था र विचारका आधारमा अवसरबाट बञ्चित गर्ने, सबै अवसर आफ्नालाई मात्रै दिने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक देििखन्छ ।

सबै कुरा राजनीतिलाई मात्रै दोष दिइरहँदा शक्ति पृथ्कीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा न्यायापालिका कहाँ चुक्यो ?
न्यायापालिका पछिल्ला वर्षमा न्यायापालिका कहाँनेर चुकेको छ भन्ने छताछुल्ल नै भएको छ । न्यायालयमा आफ्नो मान्छे सत्तापक्ष र राजनीति आस्थाका आधारमा नियुक्ति हुनु, २०६३ सालको अन्तरिम संविधानपछि एकदमै चुकेको छ । न्यायालयका व्यक्तिहरुले कार्यपालिमा भाग खोज्ने कुरा पनि त्यसैको उपज हो । सरकारले पादर्शीकका रुपमा न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने हो भने यस्ता समस्या बल्झिरहने छन् । अनि न्यायाधीश नियुक्ति भएर खुलेरै पार्टीको गुणगान गाउने, पार्टीको कार्यालय धाउने परिपाटी रहिरहने छ ।

प्रधान्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै गर्दा तपाईहरु कानूनका ज्ञाताहरुले उहाँको बर्खास्ती संवैधानिक तवरबाट हुनुपर्छ किन्न भन्नुहुँदैन ?
प्रधानन्यायाधीको राजीनामा तत्कालका लागि राम्रो निर्णय भए पनि दीर्घकालिन रुपमा यो पक्कै पनि राम्रो हुँदै होइन । जुन व्यक्तिहरु निश्वार्थ रुपमा लागि परेका छन् उनीहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा संवैधानिक रुपबाट नै बर्हिगन रोजेका छन् । तर राजनीतिक रुपमा त्यो सम्भव छैन । संवैधानिक प्रावधान अनुरुप जाने हो भने गि अफ टेकको कुरा हुन्छ । दुई तिहाई बहुमतका लागि राजनीतिक दलहरु सौदधाबाजी गर्नेहरु पनि छन् । एक जना प्रधान्यायाधीशको राजीनामालाई जोडेर सर्वाेच्चका फैसलाहरु हेर्ने पनि छन् । त्यो सम्भव नभएपछि अहिलेको परिवेशमा यस्तो बाटो अपनाइएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा दलहरु बोलेनन् भन्ने कानून व्यवसायीहरुको मत पनि छ । के राजनीति दलहरुले न्यायपालिका माथि हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरुको मान्यता हो ?
यस विषयमा राजनीति दलहरु नबोल्नुको कारण भनेको अहिले बोलेर बचनबद्धता गर्ने हो भने भोली न्यायपालिका विषयमा पकट नहोला भन्ने मानसिकता हो । तर यस विषयमा राजनीति दलहरु बोल्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । यस विषयमा राजनीति दलहरुले आफ्नो अजेन्डा बनाएर उनीहरुले जनमतको कुरा पनि उठान सक्थे । न्यायापालिका विषयमा सत्ता बाहिर रहेका दलहरु समेत चुक्क बोलेका छैनन् । किन न्यायापालिकालाई स्वतन्त्र र निश्पक्ष बनाउने हो भने न्यायाधीश राजनीति नियुक्ति गर्नु हुँदैन ।

आम सर्वसाधरणले सर्वसुलभ कानूनी सेवा पाउन कसले के गर्नुपर्ला ?
कानून व्यवसायीहरुले निश्वार्थ भावनाले काम गर्नुपर्छ । अन्यायमा परेका व्यक्तिहरुलाइ मर्कामा पारेर काम गर्नु हुँदैन । न्यायाधीहरुले पनि न्यायको मान्य सिद्धान्त र देशको कानून व्यवस्थाका आधारमा काम गर्नुपर्छ । तथ्य र प्रमाणका आधारमा न्यायसम्पादन गर्नुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संयन्त्रमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पादर्शी हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा न्यायापालिकाबाट निश्पक्ष रुपमा न्याय सम्पादन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिदैन ।

 

Leave a Comment