काठमाडौं । बालुबाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्न नीतिगत निर्णय गरेका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल विरुद्ध परेको रिटको निर्णय सुनाउने तालिका सरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबरा र नहकुल सुवेदीको इजलासले तोकेको निर्णय सुनाउने तालिका सुवेदी बिदामा बसेका कारण सरेको सर्वाेच्च अदालतले जानकारी दिएको छ । यस बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एक पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व उपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्री र आफ्नै एक पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको गरेको थियो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपाल विरुद्ध परेको रिटको निर्णय प्रधानन्यायाधीश जबराको बेन्चमा परेकाले जबराले राजीनामा आरोप खेप्नु परेको बताएको छ । रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने भन्छन्, जम्मै माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउन लागेका कारण प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको कुरा उठाए पनि यो मुद्दा फैसला गर्न नदिने खेल हो भन्ने सुनिएको आरोप लगाउनु भएको छ ।
अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीशले नै सत्तापक्षीय दलहरूलाई उक्त रिट देखाएर आफूविरुद्धको दबाव निस्तेज पार्न खोजेको आशङ्काहरु व्यक्त गरेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री विरुद्धको सुनुवाई स्थिगित भएसँगै प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका न्यायाधीशरु काममा फर्किनुले पनि थप आशंका पैदा गरेको कानूनविदहको आरोप रहेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणको दैनिक सूची निस्कियो, तर त्यो बाहेक ३५३ थान मुद्दा स्थगित छन्।
